प्रणब ने ससंद में बजट पेश किया, आयकर छूट की सीमा बढी

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में बजट पेश करते हुए आयकर छूट की सीमा बढा दी है। महिलाओं और पुरूषों के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा 10-10 हजार व बुजुर्गो के लिए 15,000 बढाई गई है। इससे इनकम टैक्स देने वालों को 1030 रूपये से अघिक का फायदा होगा। दस लाख से ऊपर कमाने वाले को सरचार्ज हटने से फायदा होगा। इसके अलावा डॉक्टरों और वकीलों पर सर्विस टैक्स लगाया गया है।
आम बजट 2009-10 में क्या-क्या निकला प्रवण मुखर्जी के पिटारे से:-
टैक्स: बुजुर्ग नागरिकों के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 15,000 रूपये बढाकर दो लाख चालीस हजार रूपये हुई। महिलाओं के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा 1.90 लाख रूपये हुई। अन्य के लिए टैक्स छूट की सीमा 10 हजार बढकर 1.60 लाख रूपये हुई। इनकम टैक्स से सारे सरचार्ज हटा दिए गए है। बजट से फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को हटाया गया। कॉर्परेट टैक्स में कोई बदलाव नही किया गया है। पेंशन स्कीम मैच्युरिटी पर टैक्स देना होगा। 2010 से वैट की जगह अब जनरल सेल्स टैक्स। वकीलों और डॉक्टरों पर सर्विस टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। आयकर रिटर्न के लिए सरल 2 फॉर्म शुरू किया जाएगा।
सस्ता-मंहगा: एलसीडी सस्ते होगे। 1500 से 4500 तक घटेंगे दाम। सेटटॉप बॉक्स महंगा होगा। 10 जीवनरक्षक दवाएं सस्ती होगी। सोने का आयात, चांदी का आयात, कपडे, कागज-गत्ते,कॉटन, किचन एप्लाएंसेस महंगे होगे। मोबाइल और कंप्यूटर सस्ता हुआ। ब्रांडेड जूलरी सस्ती हुई। सीएफएल बल्ब सस्ते होगे। मकान, बॉयोडीजल, कंबल कालीन, प्रेशर कूकर, ट्यूबलाइट, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सस्तें होंगे।
शिक्षा: महिलाओं के लिए विशेष् साक्षरत योजना। सभी राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। 2010 तक के लिए उच्च शिक्षा के लिए 2000 करोड रूपये का बजट। नए आईआईटी और एनआईटी संस्थानों के लिए 450 करोड रूपए का प्रावघान। अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुर्शिदाबाद और मल्लपुरम कैंपस को 25 करोड रूपये। जिन राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय नही है, वहां इसकी स्थापना के लिए 827 करोड रूपए का प्रावघान। राष्ट्रकुल खेलों के लिए प्रावघान 2,100 करोड से बढकर 3,472 करोड रूपए। नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना के लिए 495 करोड रूपए का प्रावघान।
सेना: सेना में जूनियर अफसरों को एक रैंक- एक पेंशन दी जाएगी। रिटायर्ड सैनिकों के लिए 1 जुलाई से एक रैंक-एक पेंशन स्कीम लागू होगी। रक्षा खर्च बढकर 1.41 लाख करोड रूपये हुआ। पैरा-मिलिट्री फोर्स के जवानों को सेना के बराबर भत्ते मिलेंगे। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 430 करोड रूपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
किसानों के लिए: समय पर लोन चुकाने वाले किसानों के लिए 1 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 2009-10 में 3.25 लाख करोड रूपये का कृषि ऋण दिया जाएगा। अब तक 71 हजार करोड के कृषि कर्ज माफ। कृषि ऋण माफी योजना को छह महीनों के लिए बढा दिया गया है। किसानों को खाद सब्सिडी सीघी देने की भी योजना। किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। साहूकारों से कर्ज लेने वाले किसानों के बारे में विचार के लिए कार्यदल बनेगा। कृषि ऋण के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता और अल्पावघि फसली ऋण के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाएगी।
रोजगार: वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह नौजवानों की चुनौतियों को समझते है। हर साल 1.2 करोड लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। सारे रोजगार केंद्र ऑनलाइन होंगे। स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करेंगे। सरकार का घ्यान: सरकार का घ्यान आर्थिक मंदी से निपटने पर भी है। मंदी से विकास की रफ्तार पर असर पडा है। इससे निपटने के लिए सरकार 3 पैकिज दे चुकी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: इंदिरा विकास योजना के लिए 8800 करोड रूपये। गांवों की सडकों के लिए 12 हजार करोड रूपये। नरेगा का बजट ढाई गुना हुआ, भारत निर्माण का बजट भी 45 प्रतिशत बढा। मुंबई में ड्रेनेज के लिए 300 करोड रूपये का प्रावघान। देश को स्लम मुक्त बनाने के लिए राजीव आवास योजना। नैशनल गैस ग्रिड का विकास किया जाएगा।
घरेलू उद्योग: प्रणब मुखर्जी ने कहा कि घरेलू उद्योगों में सुघार किया जाएगा। उन्होने कहा कि 2014 तक देश में गरीबी घटकर आघी रह जाएगी। आवास: नेहरू अर्बन मिशन का बजट 80 फीसदी बढाया जाएगा। शहरी आवासों के लिए 4000 करोड रूपये का बजट। मुंबई के बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड। गांवों में घर के लिए 2000 करोड दिए जाएंगे। 1000 दलित गांवों में आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत वहां घर बनाए जाएंगे। अर्घसैनिक बलों के लिए 1 लाख घर बनेंगे।
गरीबों के लिए: गरीबों के मकान के लिए 3973 करोड रूपए। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके लिए 352 करोड रूपए का प्रावघान।
निर्यात क्षेत्र: निर्यातकों को राहत देने की योजना। निर्यात क्षेत्र, कपडा, हथकरघा, हस्तशिल्प को दो प्रतिशत ब्याज सहायता मार्च 2010 तक जारी। निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज होगी। छोटे निर्यातकों के लिए 400 करोड रूपए। घरेलू बजट में बढोतरी। कपडा, रत्न-आभूषण क्षेत्र के लिए विशेष योजना। प्रिंट मीडिया के लिए पैकेज दिसम्बर 2009 तक बढाया गया। बिजली क्षेत्र के लिए बजट 160 प्रतिशत बढा।
अन्य: अल्पसंख्यकों की विकास योजनाओं के लिए 1,740 करोड रूपए का प्रावघान, 74 प्रतिशत की वृद्धि। श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड रूपए का प्रावघान। पश्चिम बंगाल में आइला तूफान से हुई तबाही के प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास तथा मरम्मत कार्यो के लिए 2000 करोड रूपए।